विदेश विभाग मासिक वीज़ा बुलेटिन जारी करता है जिसमें वीज़ा उपलब्धता की कट-ऑफ तिथियां शामिल होती हैं
मई के लिए यूएस वीज़ा बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें ‘अंतिम कार्रवाई तिथियों’ और ‘आवेदन दाखिल करने की तिथियों’ के लिए अप्रवासी संख्याओं की उपलब्धता दिखाई गई है। तिथियां बताती हैं कि अप्रवासी वीज़ा आवेदकों को कब इकट्ठा होना चाहिए और राष्ट्रीय वीज़ा केंद्र में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने चाहिए।
भारत द्वारा EB-5 अनारक्षित वीज़ा श्रेणियों में उच्च मांग और संख्या के उपयोग के साथ-साथ शेष विश्व की बढ़ती मांग और संख्या के उपयोग ने भारत की अंतिम कार्रवाई तिथि को और पीछे धकेलना आवश्यक बना दिया ताकि संख्या के उपयोग को वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक सीमा के तहत अधिकतम अनुमत सीमा के भीतर रखा जा सके।
यदि मांग और उपयोग की संख्या में वृद्धि जारी रही तो शेष विश्व के देशों के लिए अंतिम कार्रवाई की तिथि निर्धारित करना भी आवश्यक हो सकता है।
ईबी-1 और ईबी-2 श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईबी-1 के लिए भारत 15 फरवरी, 2022 को और चीन 8 नवंबर, 2022 को ही रहेगा। अन्य सभी देश वर्तमान बने रहेंगे। ईबी-2 के लिए भारत 1 जनवरी, 2013 को और चीन 1 अक्टूबर, 2020 को ही रहेगा। अन्य सभी देश 22 जून, 2023 को ही रहेंगे।
ईबी-3 श्रेणी में भारत दो सप्ताह आगे बढ़कर 15 अप्रैल, 2013 को और चीन 1 नवंबर, 2020 को ही रहेगा। अन्य सभी देश 1 जनवरी, 2023 को ही रहेंगे।
ईबी-5 अनारक्षित श्रेणियों के लिए, चीन 22 जनवरी, 2014 को ही लागू रहेगा, तथा भारत छह महीने पीछे हटकर 1 मई, 2019 को लागू होगा। अन्य सभी देश वर्तमान बने रहेंगे। ईबी-5 अलग रखी गई श्रेणियाँ (ग्रामीण, उच्च बेरोजगारी, तथा अवसंरचना) भी वर्तमान बनी रहेंगी।
यूएससीआईएस मई में रोजगार-आधारित स्थिति समायोजन आवेदन स्वीकार करेगा, जिसके लिए विदेशी नागरिकों को अपनी वरीयता श्रेणी तथा देश के लिए निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राथमिकता तिथि की आवश्यकता होगी, तभी वे पात्र हो सकेंगे।
राज्य विभाग एक मासिक वीज़ा बुलेटिन प्रदान करता है जिसमें वीज़ा उपलब्धता के लिए कट-ऑफ तिथियां शामिल होती हैं। परिणामस्वरूप, मासिक वीज़ा बुलेटिन यह निर्धारित करता है कि कौन से आवेदक स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और कौन से स्थायी निवास के लिए पात्र हैं। सबसे हालिया वीज़ा बुलेटिन में बताई गई कट-ऑफ तिथि से पहले की प्राथमिकता तिथि वाले आवेदक स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) की धारा 201 के अनुसार निर्धारित परिवार-प्रायोजित वरीयता वाले अप्रवासियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025 की सीमा 226,000 है। वार्षिक रोजगार-आधारित वरीयता वाले अप्रवासियों के लिए विश्वव्यापी स्तर कम से कम 140,000 है। धारा 202 निर्धारित करती है कि वरीयता वाले अप्रवासियों के लिए प्रति देश सीमा कुल वार्षिक परिवार-प्रायोजित और रोजगार-आधारित वरीयता सीमाओं के 7% पर निर्धारित की गई है, यानी 25,620। आश्रित क्षेत्र की सीमा 2% या 7,320 पर निर्धारित की गई है।
आमतौर पर, वीज़ा बुलेटिन पर कट-ऑफ तिथियां समय के साथ आगे बढ़ती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। विभिन्न प्राथमिकता तिथियों वाले आवेदकों द्वारा वीज़ा नंबरों की मांग एक महीने से दूसरे महीने में उतार-चढ़ाव कर सकती है, जिसका कट-ऑफ तिथियों पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है।
ऐसे उतार-चढ़ाव के कारण कट-ऑफ तिथि की गति धीमी हो सकती है, रुक सकती है या पीछे भी जा सकती है। वीज़ा प्रतिगमन तब होता है जब किसी विशेष श्रेणी या देश में वीज़ा के लिए उस महीने के लिए उपलब्ध वीज़ा की तुलना में अधिक लोग आवेदन करते हैं।
कांग्रेस प्रत्येक वर्ष दिए जा सकने वाले आव्रजन वीज़ा की संख्या को सीमित करती है। वैध स्थायी निवास के लिए स्थिति बदलने के लिए, आवेदक के पास दाखिल करने के समय और निर्णय के समय दोनों समय एक अप्रवासी वीज़ा उपलब्ध होना चाहिए।
प्रतिगमन आमतौर पर वित्तीय वर्ष के अंत में होता है जब वीज़ा जारी करना वार्षिक श्रेणी, या प्रति-देश सीमाओं के करीब पहुँच जाता है। कभी-कभी, एक प्राथमिकता तिथि जो एक महीने में कट-ऑफ तिथि को पूरा करती है, अगले महीने कट-ऑफ तिथि को पूरा नहीं करेगी।
जब 1 अक्टूबर को नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो वीज़ा की नई आपूर्ति उपलब्ध करा दी जाती है और आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, तारीखें उसी स्तर पर लौट आती हैं, जहां वे पूर्वगामी होने से पहले थीं।