CM Yogi’s new social media policy: सोशल मीडिया की पावर इतनी होती है कि वह किसी भी एक छोटे मुद्दे को बहुत बड़ा बना सकता है और पूरे विश्व में फैल सकता है. इन्हें सारी परेशानियों की वजह से यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है.
देशविरोधी पोस्ट पर होगी उम्र कैद
यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी देते हुए यह जानकारी दी है कि सोशल मीडिया यूजर को देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर उम्र क्या तक की सजा का प्रावधान चुका है. इसके अलावा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वालों को आठ लाख रुपये तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले यूजर्स को 3 साल से लेकर उम्र तक की सजा दी जा सकती है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की भी व्यवस्था की गई है. इस सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.
लोकसभा चुनाव नतीजों के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं. यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा. पार्टी को इस बार 29 सीटों का नुकसान हुआ. हार की बड़ी वजह सोशल मीडिया में विपक्ष का भारी पड़ना माना गया. इसके बाद से ही यूपी की योगी सरकार भी होमवर्क में जुट गई है. सरकार के कामकाज का प्रचार प्रभावी तरीके से करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की गई है. जिसमें सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को हर महीने 8 से 2 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.
वहीं दूसरी और सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को अब हर महीने पैसे दिए जाएंगे.
योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है. पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.
X, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इंफ्लूएंसर के लिए एक जैसी कैटेगरी बनाई गई है. इनके चार अलग अलग ग्रूप बनाए गए हैं. फॉलोवर के हिसाब से उन्हें हर महीने 5, 4, 3 और 2 लाख रुपए मिलेंगे. यूट्यूब वालों के लिए अलग तरीके से चार कैटेगरी बनाई गई है. इन्हें 8, 7,6 और 4 लाख रुपये हर महीने देने की योजना है. यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी. तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे. हालांकि, अब वहा सरकार बदल चुकी है और बीजेपी के भजनलाल मुख्यमंत्री हैं.
चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ा है
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर गंभीर हो गई है. चुनाव के बाद हुई बैठकों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है. पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि नेता सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं का बढ़-चढ़कर प्रचार और प्रसरा करें.
