बिहार और झारखंड में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बेहद कम, सिक्किम में 16 हजार रुपये से ज्यादा; जानें पूरे देश का आंकड़ा
बिहार और झारखंड : देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च को लेकर राज्यों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. कहीं सरकार एक व्यक्ति के इलाज पर हजारों रुपये खर्च कर रही है, तो कहीं यह खर्च एक हजार रुपये के आसपास ही है. नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश , बिहार और झारखंड में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर औसतन सिर्फ 1,651 रुपये खर्च किए गए. वहीं, सिक्किम में यह आंकड़ा 16,026 रुपये तक पहुंच गया. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राज्यों के बीच स्वास्थ्य खर्च में इतना बड़ा अंतर क्यों है और इसका आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ता है?
देश में स्वास्थ्य पर सरकार ने खर्च किए 4.1 लाख करोड़ रुपये
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल करीब 4.1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. इस हिसाब से देश में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च औसतन 2,959 रुपये रहा. कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत रही, जबकि देश की जीडीपी (GDP) में सरकारी स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 1.43 प्रतिशत दर्ज किया गया.
हालांकि, राष्ट्रीय औसत के आंकड़े पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन जब राज्यों के स्तर पर स्वास्थ्य खर्च को देखा जाता है, तो काफी असमानता नजर आती है. आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अपेक्षाकृत कम है, जबकि कुछ छोटे राज्यों में यह खर्च काफी अधिक है.
यूपी ,एमपी, बिहार और झारखंड में प्रति व्यक्ति सिर्फ 1,651 रुपये खर्च
रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च काफी कम है. इन चार राज्यों को मिलाकर प्रति व्यक्ति औसत स्वास्थ्य खर्च सिर्फ 1,651 रुपये रहा. यह रकम पूर्वोत्तर राज्यों के औसत 3,501 रुपये से आधी से भी कम है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च 7,209 रुपये रहा.
बिहार में सरकार ने 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर औसतन 1,126 रुपये खर्च किए. वहीं, उत्तर प्रदेश में यह रकम 1,399 रुपये रही. इन आंकड़ों से साफ है कि देश के बड़े और आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी खर्च की चुनौती बनी हुई है.
झारखंड समेत इन राज्यों में कम प्रति व्यक्ति खर्च का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को ठीक इसी रकम की स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, बल्कि यह सरकार के कुल स्वास्थ्य खर्च और आबादी के आधार पर निकाला गया औसत आंकड़ा है.
सिक्किम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 16,026 रुपये
स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के मामले में सिक्किम देश के सभी राज्यों में सबसे आगे रहा. NHA की रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्किम में 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 16,026 रुपये रहा. यह बिहार के प्रति व्यक्ति खर्च से 14 गुना से भी अधिक है.
सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा. मिजोरम में प्रति व्यक्ति 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये खर्च किए गए. मणिपुर में यह रकम 5,507 रुपये और नगालैंड में 4,585 रुपये रही.
असम में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 2,282 रुपये और त्रिपुरा में 3,360 रुपये दर्ज किया गया. पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को मिलाकर प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च का औसत 3,501 रुपये रहा.
दक्षिण भारत के राज्यों में स्वास्थ्य खर्च का क्या है हाल?
दक्षिण भारत के राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च का औसत लगभग 2,960 रुपये प्रति व्यक्ति रहा, जो राष्ट्रीय औसत 2,959 रुपये के करीब है. हालांकि, दक्षिण भारत के राज्यों में भी स्वास्थ्य खर्च के आंकड़ों में अंतर देखने को मिलता है.
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केरल: 3,396 रुपये प्रति व्यक्ति
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आंध्र प्रदेश: 3,347 रुपये प्रति व्यक्ति
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तेलंगाना: 3,125 रुपये प्रति व्यक्ति
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तमिलनाडु: 2,860 रुपये प्रति व्यक्ति
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कर्नाटक: 2,446 रुपये प्रति व्यक्ति
इन आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च एक जैसा नहीं है. फिर भी, इन राज्यों का औसत राष्ट्रीय स्तर के आसपास बना हुआ है.
केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे
केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च के मामले में बड़ा अंतर देखने को मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 24,187 रुपये रहा, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है.
इसके बाद पुडुचेरी में 11,165 रुपये, लक्षद्वीप में 9,643 रुपये, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 8,947 रुपये और दिल्ली में 8,611 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च दर्ज किया गया.
वहीं, जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 3,339 रुपये रहा. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में यह आंकड़ा 2,293 रुपये दर्ज किया गया. रिपोर्ट में शामिल सात केंद्र शासित प्रदेशों का औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च 7,209 रुपये प्रति व्यक्ति रहा.
राज्यों में स्वास्थ्य खर्च के अंतर की क्या है वजह?
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक, राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च का अंतर कई कारणों से होता है. इसमें राज्यों की आर्थिक स्थिति, आबादी, स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे पर पहले से हुआ निवेश और सरकारों की प्राथमिकताएं अहम भूमिका निभाती हैं.
आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी वाले राज्यों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की चुनौती होती है. दूसरी ओर, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पहाड़ी इलाकों और दूर-दराज में बसी आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है.
ऐसे क्षेत्रों में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल स्टाफ, दवाइयां और परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की लागत अधिक हो सकती है. इसलिए कम आबादी वाले कुछ राज्यों में भी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च ज्यादा दिखाई देता है.
क्या ज्यादा सरकारी खर्च का मतलब बेहतर इलाज?
स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च का अधिक होना जरूरी नहीं कि वहां इलाज की गुणवत्ता भी सबसे बेहतर हो. इसी तरह, कम खर्च के आंकड़े से अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है.
स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सरकारी खर्च के साथ अस्पतालों की उपलब्धता, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या, दवाइयों की उपलब्धता, मरीजों की अस्पताल तक पहुंच, इलाज की गुणवत्ता और स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है.
NHA के आंकड़े देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च की असमानता को जरूर उजागर करते हैं. खासकर बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त निवेश करने की जरूरत पर यह आंकड़े एक अहम चर्चा खड़ी करते हैं.
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