Bihar land survey 2024: बिहार लैंड सुर्वे 40-50 साल बाद दोबारा

Bihar land survey 2024: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से एक साल पहले, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य भर के 45,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण कर रहा है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, राज्य सरकार ने लगभग 10,000 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इस साल जुलाई में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी और अन्य संबंधित पदों के लिए चयनित कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए थे, एएनआई ने बताया। बिहार के सीएम ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग को विधानसभा चुनाव से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। कुमार ने कहा, “मैंने कहा है कि ये काम (भूमि सर्वेक्षण) चुनाव से पहले किए जाने चाहिए। अगर ये सभी काम जुलाई 2025 से पहले हो जाते हैं, तो यह अच्छा होगा।” रिपोर्टों के अनुसार, विभाग ने लगभग 64 मिलियन राजस्व दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया है, जबकि अगले साल तक अतिरिक्त 160-200 मिलियन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होने की उम्मीद है। ये दस्तावेज मामूली शुल्क पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। इस सर्वेक्षण के पीछे मुख्य लक्ष्य राज्य के भूमि डेटा को डिजिटल बनाना और भूमि सौदों में पारदर्शिता बढ़ाना है।

Bihar land survey 2024:

इसका उद्देश्य उन भूमि विवादों को भी सुलझाना है जो पिछले कई सालों से बिहार की अदालतों में उलझे हुए हैं।

बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने 7 सितंबर को राज्य के लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए स्व-घोषणा पत्र जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है।

मंत्री का यह बयान चल रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भ्रम और अराजकता के बीच आया है।

इससे पहले, भूमि मालिकों को विशेष भूमि सर्वेक्षण की घोषणा के एक महीने के भीतर स्व-घोषणा पत्र जमा करना होता था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जायसवाल ने लोगों से बेईमान बिचौलियों के झांसे में न आने की अपील की।

भूमि से संबंधित कुल 12 अलग-अलग दस्तावेज विभाग के पोर्टल – bhuabhilekh.bihar.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

लोग इन दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं और स्व-घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं।

यहां तक ​​कि जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन के लिए इनमें से कोई भी दस्तावेज़ नहीं है, वे भी ब्लॉक कैंप में स्व-घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। वे भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर दस्तावेज़ अपलोड करके भी ऐसा कर सकते हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने कहा कि ऑनलाइन उपलब्ध 12 दस्तावेज़ों में कैडस्ट्रल खतियान, रिवीजनल खतियान, म्यूटेशन, म्यूटेशन रजिस्टर के साथ-साथ बंदोबस्ती और चकबंदी रिकॉर्ड शामिल हैं।

प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर हमला बोला

चुनाव रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला और कहा कि चल रहे भूमि सर्वेक्षण से ‘छह महीने के भीतर’ हर परिवार में संघर्ष पैदा हो जाएगा।

किशोर पर पलटवार करते हुए जेडी(यू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “हो सकता है कि उन्हें चुनाव सर्वेक्षण के नतीजे पसंद न आ रहे हों और इसीलिए वे बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर सवाल उठा रहे हैं।”

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